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Status of implementation of UDAN

The Government has awarded 128 routes connecting 43 unserved and under-served airports to 5 selected airlines for commencing operations under Regional Connectivity Scheme (RCS) - UDAN in the 1st round of bidding. RCS flights from six RCS airports - Shimla, Nanded, Kandla, Porbandar Gwalior& Bhatinda-  have already commenced. The 2nd round of bidding under RCS-UDAN is likely to commence soon.
 
As per provision in the National Civil Aviation Policy, revival of the airstrips and airports where scheduled operations are currently not undertaken, will be demand-driven depending of firm demand from airline operators and development as No frill  airports will be done at an indicative cost within Rs.100 crores.
 
The Ministry of Civil Aviation launched RCS-UDAN  scheme on 21-10-2016  to facilitate / stimulate regional air connectivity by making it affordable. Promoting affordability of Regional air connectivity is envisioned under RCS by supporting airline operators through (i) concessions by Central Government, State Governments and airport operators to reduce the cost of airline operations on regional routes and (ii) financial support (Viability Gap Funding or VGF).
 
Central Government, State Governments and airport operators will be inter-alia providing following concessions under RCS:
 
Central Government :
i) Excise Duty at the rate of 2% on Aviation Turbine Fuel (ATF) for Selected Airline Operators at RCS Airports for RCS Flights for a period of three years from the date of notification of this Scheme.
ii) Freedom to enter into code sharing arrangements with domestic as well as international airlines pursuant to applicable regulations and prevailing air service agreements.
 
State Governments at RCS Airports within their States:
 
i) Reduction of VAT to 1% or less on ATF at RCS Airports located within the State for a period of ten years from the date of notification of this Scheme.
ii) Provision of security and fire services free of cost at RCS Airports
 
Airport Operators:
i) Airport operators shall not levy Landing Charges and Parking Charges
ii) Selected Airline Operators shall be allowed to undertake ground handling for their RCS Flights at all airports.
iii) Airports Authority of India (AAI) shall not levy any Terminal Navigation Landing Charges (TNLC) on RCS Flights.
iv) Route Navigation and Facilitation Charges (RNFC) will be levied by AAI on a discounted basis @ 42.50% of Normal Rates on RCS Flights.
 
In addition to the above, Central Government and State Governments will provide VGF. It will be shared between Ministry of Civil Aviation and the State Government in the ration of 80:20 whereas for the states in North-Eastern region / Union Teritories (UT's) the ratio will be 90:10.
 
This information was given by Minister of State for Civil Aviation Shri Jayant Sinha in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 
Courtesy:pib.nic.in

To enable farmers to get maximum yields at lower cost, Government launched ambitious Soil Health Card scheme: Shri Radha Mohan Singh

9 crore Soil Health Cards distributed to farmers so far: Shri Singh

Chemical fertilizers consumption dropped by 8 to 10% during the year 2016-17 as compared to 2015-16 and Overall production increased by 10 to 12%: Agriculture Minister
Shri Radha Mohan Singh addresses the Consultative Committee meeting

Union Agriculture and Farmers Welfare Ministers, Shri Radha Mohan Singh said the growth of agriculture sector is being discussed for a long time, but for the first time since independence, the development work in agriculture sector along with the improvement in the economic condition of farmers have been accelerated at the grass root level. Shri Radha Mohan Singh said it here today at the Consultative Committee meeting. The agenda of the meeting was Soil Health Card (SHC).
Shri Singh said that it is the dream of the Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi to double the income of farmers by 2022 and make to farmers realise their significant contribution to the nation building. To achieve this goal, action on three pillars needs to be taken.
Shri Singh said the first pillar is that the cost of production should be reduced and productivity should be increased. The second pillar is that farmers need to diversify and adopt other agricultural activities such as animal husbandry, poultry, goat farming, bee keeping, and timber plantation.  The third and the most important pillar is that farmers get regulated markets close to their farms to sell their produce and earn profitable returns. 
The Agriculture Minister said that to reduce the cost of production, increase the productivity and to distribute SHC to the farmers across the nation, the Government has launched this ambitious scheme.  SHC recommends ways to improve the soil quality, appropriate dosage of nutrients for improving soil health and its fertility and analyse the nutrient level.  Every two years the soil health will be reviewed to examine nutrients deficiencies so that corrective measures can be taken accordingly.   The salient features of SHC include adoption of uniformed approach towards samples collection and testing in laboratories, one coverage for all the land in the country, and issue Soil Health Card every 2 years
Shri Singh opined that for the first time a uniform soil specimen parameter has been adopted.  In the irrigated areas, samples will be drawn on a grid of 2.5 ha. In rainfed areas, sampling will be done in a 10 ha. grid.  GPS-based soil sample collection has been made mandatory to create a systematic database to monitor changes in soil and compare it to the previous years.
Shri Singh said that uniform soil sample collection and testing method are being adopted. Under this scheme 12 soil health parameters such as primary nutrients (NPK), secondary nutrients (such as sulphur) and micronutrients (boron, zinc, copper etc.), are being analysed. Secondary nutrients and micronutrients analysis are compulsory.
The Minister said uniform Soil Health Card norm is being adopted. Scientific soil health management practices are being adopted to provide soil test based fertiliser recommendations. In the first two years (205-17), 253 lakh soil samples have been collected till  25-7-2017  against the target of 253 lakh samples and 248 lakh samples (98%) have been tested. So far nine crore Soil Health Cards have been distributed to (75%) farmers as against the target of 12 crore cards. 
Shri Singh informed that the scheme is not only reducing the cost of production, but also identification and utility of nutrients have also increased. During 2014-17, Rs.253.82 crore has been released for the scheme. Chemical fertilisers consumption dropped by 8 to 10 percent during the year 2016-17 as compared to 2015-16. Overall production increased by 10 to 12 percent.
Shri Radha Mohan Singh said that some of the states have witnessed growth in this sector and 16 states have already achieved the target, while 9 states are set to achieve the target by the end of July 2017.  However, the progress is slow in seven states, which include Uttar Pradesh, Rajasthan, Bihar, Punjab, Assam, Jammu and Kashmir and Manipur.  Shri Singh urged the members to make efforts to achieve the target in their respective states as soon as possible.
 Courtesy:pib.nic.in

Text of PMs speech at the public meeting at Rameswaram, Tamil Nadu, 27 July, 2017

रामेश्‍वरम वह भूमि है जिसने हजारों वर्षों तक देश के आध्‍यात्मिक जीवन को एक light house की तरह रास्‍ता दिखाया है। और इस सदी में रामेश्‍वरम एक और बात के लिए भी जाना जाएगा। अब्‍दुल कलाम जी के रूप में एक कर्मयोगी वैज्ञानिक, एक प्रेरक शिक्षक, एक प्रखर विचारक और एक महान राष्‍ट्रपति इस देश को देने के लिए रामेश्‍वरम जाना जाएगा। 

It is a great honour for me to touch this sacred soil of Rameswaram. As home to one of 12 Jyotirlings of our country Rameswaram is not only a religious center. Rameswaram is also a center of deep spiritual knowledge a ज्ञान पुंज . A place that was also visited by Swami Vivekanand on his return from the United States in 1897. And it is this sacred land that gave to India one of its most famous sons Dr APJ Abdul Kalam. In his actions and thoughts Dr Kalam always reflected the simplicity, depth and calmness of Rameswaram. 

डॉक्‍टर एपीजे अब्‍दुल कलाम जी की पुण्‍य ति‍थि के दिन रामेश्‍वरम में आना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है। पिछले वर्ष हमने यहां एक संकल्‍प किया था, आपसे वादा किया था कि कलाम साहब की याद में, रामेवश्‍वर में एक Memorial का निर्माण किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज यह संकल्‍प पूरा हो रहा है। 

Defence Research & Development Organization (DRDO) ने बहुत ही कम समय में ये Memorial तैयार किया है। ये Memorial देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। गत वर्ष मैंने श्रीमान वेंकैया नायडू जी के Chairmanship में एक committee बनाई थी और जिनको मैंने काम दिया था कि DRDO के साथ, तमिलनाडु Government के साथ मिल करके इसी भूमि पर देश की युवा पी‍ढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसा स्‍मारक बनाना है। आज मैंने स्‍मारक देखा। मन इतना प्रसन्‍न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना Innovative Imagination वाला एक भव्‍य स्‍मारक, जो श्रीमान डॉक्‍टर अब्‍दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्‍प को। ऐसा स्‍मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, डीआरडीओ को मैं हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं। 

आपको आश्‍चर्य होता होगा, और हमारे देश में कोई काम अगर समय पर हो जाए, कल्‍पना के अनुरूप हो जाए, तो देशवासियों को आश्‍चर्य होता है कि सरकार भी ऐसा काम कर सकती है क्‍या? लेकिन ये संभव इसलिए है कि दिल्‍ली में आज ऐसी सरकार बैठी है, भारत सरकार को आपने जो दायित्‍व दिया है; उसने पूरी कार्य-संस्‍कृति बदली है और समय-सीमा में काम पूरा करने का आग्रह सरकार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। 

लेकिन ये बात हम न भूलें कि सिर्फ सरकार, पैसे, planning, power, इससे ही सारे काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्‍मारक की सफलता के पीछे एक और राज है, और जिसके लिए सवा सौ करोड़ देशवासी गर्व कर सकते हैं; वो आज मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं। और वो राज ये है सरकार थी, पैसे थे, Planning था, Focus के साथ काम हो रहा था लेकिन इस काम को करने के लिए देश के हर कोने से जिन-जिन को जिस विषय की महारथ थी, ऐसे कारीगर आए थे, मजदूर आए थे, Artist आए थे, Architect आए थे। हिन्‍दुस्‍तान के हर कोने से आए हुए लोग इस काम को कर रहे थे। साथ-साथ जो मजदूर काम करते थे, वे सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सरकार के नियम से हिसाब से काम कर रहे थे। फिर 5 से 6 बजे तक, एक घंटा वो विश्राम करते थे, चायपान लेते थे, और फिर 6 बजे ये 8 बजे तक extra काम करते थे। और उन्‍होंने कहा कि 6 से 8 हम जो काम कर रहे हैं, उसके पैसे हम नहीं लेंगे। ये हमारी तरफ से अब्‍दुल कलाम जी को हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा, हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। 

जिन मेरे गरीब मजदूर भाई-बहनों ने इस भक्ति के साथ इस काम को किया है, मैं उनको, उन सभी मजदूरों को इस पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए शत्-शत् वंदन करता हूं। इन मजदूरों ने, कारीगरों ने इतना उत्‍तम काम किया है कि यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम जगह पर खड़े हो करके उन मजूदरों को Standing Ovation दें, तालियां बजा करके उनका Standing Ovation करें। 

जब एक मजदूर राष्‍ट्रभक्ति के भाव से भर जाता है तो कितने महान काम करता है, इसका सबूत ये रामेश्‍वरम में बना हुआ अब्‍दुल कलाम जी का स्‍मारक है। मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि इस पल अगर मंच पर अम्‍मा होतीं, हमारे बीच में अम्‍मा की उपस्थिति होती, और हमारे गरीब मजदूरों ने काम किया है ये बात जब वो देखतीं, सुनती, तो शायद हमको अनेक-अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देतीं। हमें आज अम्‍मा की गैरहाजिरी महसूस होती है। अम्‍मा के जाने के बाद मेरा ये तमिलनाडु की धरती पर पहला बड़ा कार्यक्रम है। मैं अम्‍मा की गैरहाजिरी को महसूस करता हूं। लेकिन उनकी आत्‍मा जहां भी होगी, तमिलनाडु के उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए वो हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्‍वास है। 

मैं आज रामेश्‍वरम की इस पवित्र धरती से, देश के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं। हिन्‍दुस्‍तान के हर कोने से लोग रामेश्‍वरम की यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। Tour Operator से भी मेरा आग्रह है, रामेश्‍वरम के यात्रियों से भी मेरा आग्रह है, और देश की युवा पीढ़ी से भी मेरा आग्रह है कि आप जब भी रामेश्‍वरम की यात्रा करें, इस अब्‍दुल कलाम जी के memorial को देखने का अपने कार्यक्रम में जरूर जोड़ दें और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसे इस प्रेरणा तीर्थ को आप जरूर आ करके देखें। 

आज का कार्यक्रम एक प्रकार से पंचामृत है। रेल, रोड, धरती, समंदर और Abdul Kalam जी का स्‍मारक। ऐसे पांच कार्यक्रम एक साथ आज अब्‍दुल कलाम जी की पुण्‍यतिथि पर मुझे करने का सौभाग्‍य मिला है। आज समंदर में हमारे मछुआरे छोटे-छोटे नाव ले करके जाते हैं। पता तक नहीं रहता है कि हिन्‍दुस्‍तान की सीमा में हैं या किसी दूसरे की सीमा में चले गए। और अनेक कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री Blue Revolution Scheme हमने शुरू की है। उस स्‍कीम के तहत हमारे मुछआरा भाइयों-बहनों को सरकार की तरफ से loan मिलेगा, grant मिलेगी, subsidy मिलेगी। और उनको बड़े अच्‍छे Trawler मिले हैं ताकि वो Deep Sea में fishing के लिए जा सकें तो आज उसका भी यहां प्रारंभ हुआ है और कुछ मछुआरा भाइयों को उसका cheque देने का भी मुझे सौभाग्‍य मिला है। 

रामेश्‍वरम की धरती प्रभु रामचंद्र जी के साथ भी जुड़ी हई है। और आज मुझे खुशी है कि प्रभु रामचंद्र जी से जुड़ी हुई रामेश्‍वरम की धरती को प्रभु राम का जन्‍म स्‍थान अयोध्‍या की धरती के साथ जोड़ने वाली एक Railway Train श्रद्धा सेतु के नाम से Rameswaram to Ayodhya, आज उस रेल का भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है। उसी प्रकार से धनुषकोड़ी तक का जो रास्‍ता, जो लोग रामसेतु देखने जाना चाहते हैं, जो समुद्री मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक महत्‍वपूर्ण रोड का काम, उसको भी पूर्ण कर दिया और वो भी आज मुझे देशवासियों को समर्पित करने का मौका मिला है। रेल का समर्पित, रोड का भी समर्पण। और आज यही रामेश्‍वरम की धरती है, जहां 1897 में स्‍वामी विवेकानंद जी ने यहां पर विदेश में दिग्विजय कर-करके, विश्‍व में भारत का नाम रोशन करके इस धरती पर अपने पैर रखे थे। वो स्‍वामी विवेकानंद जी जहां कन्‍याकमारी, यहां पास में ही विवेकानंद जी का स्‍मारक बना है। उस विवेकानंद केन्‍द्र यहां की District Collectorate, कुछ NGO’s, इन्‍होंने मिल करके रामेश्‍वरम को Green बनाने का जो बीड़ा उठाया है, और ये भी एक प्रकार से रामेश्‍वरम के भविष्‍य के लिए उत्‍तम काम करने वाले उन सभी संगठनों को, विशेष करके विवेकानंद केंद्र को हृदय से मैं बधाई देता हूं। 

भारत का विशाल समुद्र और साढ़े सात हजार किलोमीटर (सात हजार पांच सौ) सात हजार पांच सौ किलोमीटर लम्‍बी समुद्री सीमा बड़ी निवेश की संभानाओं से भरे हुए हैं। इसी को ध्‍यान में रखते हुए केन्‍द्र सरकार सागरमाला कार्यक्रम भी चला रही है। इसका मकसद भारत की तटरेखा का पूरा लाभ उठा करके भारत के logistic क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। सागरमाला कार्यक्रम में आयात-निर्यात और व्‍यापार की logistic लागत को कम करना, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। इस कार्यक्रम से देश के समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने का हमारा प्रयास है। 

आपको ये भी जान करके खुशी होगी कि जिस प्रकार से डीआरडीओ ने ये अब्‍दुल कलाम जी का स्‍मारक बनाया व काम किया है, उसी प्रकार से डीआरडीओ हमारी सैन्‍य शक्ति के लिए एक बहुत महत्‍वपूर्ण काम करने वाली इकाई है। लेकिन साथ-साथ नागरिकों के लिए भी वो छोटे-मोटे ऐसे काम करते हैं, ये जो रेलवे यहां से शुरू हो रही है श्रद्धा सेतु, रामेश्‍वरम से अयोध्‍या, वो एक ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर सारे के सारे Toilet, Bio-Toilet के रूप में रखे गए हैं। स्‍वच्‍छता अभियान को बल देने का काम ये श्रद्धा सेतु, इस ट्रेन के द्वारा भी होने वाला है। 

Friends, 

डॉक्‍टर कलाम ने अगर अपने जीवन में सबसे ज्‍यादा प्रेरणा अगर किसी को दी है, तो हमारे देश के नौजवानों को दी है। आज का युवा अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है। खुद दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहता है। युवा अपने सपने पूरे कर सके, इसलिए केन्‍द्र सरकार ने Startup India, Standup India जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं। नौजवानों के कौशल विकास के लिए देश के हर जिले में Training Center, Skill Development के केंद्र खोले जा रहे हैं। अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को Bank guarantee जैसी दिक्‍कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए केन्‍द्र सरकार मुद्रा योजना चला रही है। 

देश में अब मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ से ज्‍यादा खाताधारकों को बिना Bank Guarantee, चार लाख करोड़ से भी ज्‍यादा रुपये उनको दिए गए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी का रास्‍ता चुन सकें, आगे बढ़ सकें। और मुझे खुशी है कि इसमें से एक करोड़ से ज्‍यादा लोग अकेले तमिलनाडु के हैं। ये आंकड़ा स्‍व-रोजगार की तरफ तमिलनाडु के युवाओं को कितना उत्‍साह है, उमंग है, उसके रुझान को भी दिखा रहा है। 

केन्‍द्र सरकार राज्‍य में Infrastructure के विकास पर भी जोर दे रही है। New India बिना New Tamil Nadu संभव नहीं है। और इसलिए राज्‍य में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने में राज्‍य सरकार की भरपूर मदद की जा रही है। 

मैं तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री का आभारी हूं कि उन्‍होंने भारत सरकार जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, उससे तमिलनाडु को जो लाभ मिल रहा है, उसका सार्वजनिक रूप से स्‍वागत किया, धन्‍यवाद किया; मैं भी उनके इस सहयोग के लिए उनका धन्‍यवाद करता हूं। 

Smart City Mission के लिए तमिलनाडु के दस शहरों को चुना गया है। इनमें चेन्‍नई, कोयम्‍बटूर, मदुरई, तंजावुर, ऐसे सभी बड़े शहर उसमें शामिल हैं। इन शहरों के लिए केंद्र सरकार लगभग 900 करोड़ रुपये release कर चुकी है, करीब-करीब एक हजार करोड़ रुपया। 

AMRUT Mission में भी तमिलनाडु के 33 शहरों (thirty three cities) को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए Four thousand seven hundred crore रुपये से ज्‍यादा स्‍वीकृत कर लिए हैं। इस पैसे का इस्‍तेमाल इन 33 शहरों में बिजली, पानी, सीवेज, सफाई और garden जैसी सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए किया जाएगा। 

इस योजना का भरपूर लाभ रामेश्‍वरम को भी मिलेगा और उसके साथ-साथ 33 शहर, जिसमें मदुरई, तूतीकोरिन, तिरूनलवेली और नागर कोइल भी शामिल है। केंद्र सरकार ने करीब-करीब चार हजार करोड़ रुपये की लागत से चेन्‍नई मेट्रो रेल प्रोजेक्‍ट के पहले फेस के विस्‍तार को भी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु की ग्रामीण सड़कों के लिए Self-Help Group को बढ़ावा देने के लिए, गांवों में रहने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले तीन वर्ष में, पिछले तीन वर्ष में लगभग 18 हजार करोड़ रूपये (Eighteen Thousand Crore Rs) तमिलनाडु के लिए release किए हैं। 

कुछ प्रयासों की अपील मैं यहां की सरकार और यहां के लोगों से भी करना चाहता हूं। स्‍वच्‍छ भारत के mission के तहत इस समय पूरे देश के शहरों में एक होड़ मची है, competition लगी हैं कि कौन खुद को पहले खुले में शौच से मुक्‍त घोषित करे। और मुझे आशा है कि तमिलनाडु भी इस दौड़ में अन्‍य किसी भी राज्‍य से पीछे नहीं रहेगा, और जोर लगाएगा और आगे बढ़के रहेगा। 

इसी तरह राज्‍य सरकार मानती है कि यहां के शहरों में आठ लाख से ज्‍यादा गरीब परिवारों के लिए घर की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्‍यम से इस demand को पूरा किया जा सकता है। मैं राज्‍य सरकार से अपील करूंगा कि वो प्रस्‍ताव भेजें, अपनी प्रक्रिया तेज करें और स्‍वीकृत किए हुए घर के निर्माण में तेजी लाएं। 

डॉक्‍टर अब्‍दुल कलाम जीवन पर्यन्‍त एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। सवा सौ करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्‍य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें Twenty, Twenty two तक, 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे; New India के सपने का साकार करने में बहुत मदद करेगी। 

2022 में हमारा देश आजादी के 75 साल के पर्व को मनाएगा। देश की स्‍वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले हमारे सपूतों ने जो सपने देखे थे, उन्‍हें पूरा करने के लिए हमारा हर प्रयास डॉक्‍टर कलाम को भी एक उत्‍तम श्रद्धांजलि बनके रहेगा। 

और जब मैं आज रामेश्‍वरम की धरती पर हूं, रामेश्‍वरम के इंसान तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रामायण हमें इस बात को कहती है कि यहां की छोटी-सी गिलहरी, इसी रामेश्‍वरम की छोटी-सी गिलहरी भी किस प्रकार से राम-सेतु बनाने के काम आई थी। उसी प्रकार से और वो गिलहरी तो रामेश्‍वरम की थी, और इसलिए The squirrel can inspire us all .If 125 crore Indians take just one step each, India will march 125 crore steps ahead. 

हिन्‍दुस्‍तान के एक दूसरे छोर, रामेश्‍वरम, यहां समंदर शुरू हो जाता है; और इतना बड़ा जन-सैलाब इस बात को बताता है कि आपकी अब्‍दुल कलाम के प्रति कितना आदर-भाव है और देश के उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं। इसको मैं साफ देख रहा हूं। इस विशाल जनसागर को मैं फिर से नमन करता हूं। अब्‍दुल कलाम जी को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और स्‍वर्गीय अम्‍मा को भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं। 

आप सबका बहुत-बहुत धन्‍यवाद। 

Courtesy: pib.nic.in

Minister of Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu felicitates Indian Railways Women Cricketers of Indian Women Cricket Team

Minister of Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu felicitated Indian Railways Women Cricketers of Indian Women’s National Cricket Team (Women in Blue) in Rail Bhavan today, i.e. on 27 July,2017. Minister of State for Railways, Shri Rajen Gohain was also present on this occasion. Chairman, Railway Board Shri A.K. Mital & Member Staff, Railway Board Shri Aditya Kumar Mittal other senior board members & Executive Director Sports & Secretary Railway Sports Promotion Board (RSPB) Ms Rekha Yadav & all the ten Railway Women Cricketers of Indian Women Cricket team were present on the occasion.
Speaking on the occasion, Minister of Railways Shri Suresh Prabhakar Prabhu said that this is a historic moment that, for the first time, Indian Women Cricket Team gave such a marvelous performance and stood second in the World Cricket Championship for Women. He said that this a great example of women empowerment in India which shows that on giving reasonable opportunities women can do wonders even at the international level. He said that it is a proud moment for every citizen of the country. He said that out of total 15 players of Indian Women Cricket Team, 10 Women Cricketers are from Indian Railways which gives a feeling of deep pleasure to Indian Railways too. He further said that Indian Railways is proud of them and will ensure the future growth of these excellent women players.
It is a moment of great pride for Indian Railways that of the squad of 15 players of Indian Women Cricket Team, 10 Women Cricketers were from Indian Railways. The team was captained by Railway Employee Ms. Mithali Raj. Other Railway Women Cricket players include Vice Captain Ms. Harmanpreet Kaur , Ekta Bisht, Poonam Raut, Veda Krishnamurthy, Poonam Yadav, Sushma Verma (wicketkeeper), Mona Mesharam, Rajeshwari Gaikwad and Nuzhat Parween. Ms. Harmanpreet Kaur was outstanding batsman during the championship and scored 171 runs in just 115 balls. Indian Railways Sports has been excelling in its mission of promoting Sports at National and international level and has become a precedent in sport’s arena for supporting Indian players apart from its primary Social obligation of rail transport on Pan-India level. Participation in the Indian Cricket Team is another feather in Railway’s cap after sending a squad of 34 sportspersons in Olympics and bagging an Olympic medal by Railway woman employee Ms. Sakshi Malik in wrestling.
At this felicitation ceremony, Shri Suresh Prabhu, Minister of Railways has also announced promotion of Ms. Mithali Raj and Harmanpreet Kaur as Gazetted Officers in Indian Railways and out of turn promotions to all Railway Women Cricket players who participated in ICC World Cup. A cash award of Rs.1.3 Crore for these 10 girls has also been announced by Hon’ble Minister of Railways. The Minister also announced all possible assistance from the side of Railway administration to these women players for their future performances.
Courtesy: pib.nic.in

World Bank Loan for Solar Projects

World Bank financing of USD 100 Million for development of internal infrastructure of solar parks has been planned by Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA) under the aegis of Ministry of New & Renewable Energy. The World Bank loan is proposed to flow to the interested Solar Power Park Developers (SPPDs) through IREDA. This was stated by Shri Piyush Goyal, Minister of State (IC) for Power, Coal & New and Renewable Energy and Mines in a written reply to a question in the Lok Sabha today. 

In addition, the World Bank is providing low cost financing to roof-top solar developers under a $625 million Programme for Results (PforR) to be routed through the State Bank of India. These programmes will increase the availability of debt financing, de-risk commercial financial flows, and build capacity across the solar PV industry to significantly expand the programme of rooftop solar PV across India. The first 100 MW of solar rooftop financing under this loan has just been approved, the Minister added. 

Courtesy: pib.nic.in

Government takes steps to Ease Stress in Stalled Thermal Power Projects: Shri Piyush Goyal

The Minister of State (IC) for Power, Coal, New & Renewable Energy and Mines, Shri Piyush Goyal, while giving a written reply to a question in Lok Sabha today, informed the House that Government has reviewed the status of 34 stressed Thermal Power Projects, as per the list provided by Department of Financial Services (DFS), with an estimated debt of about Rs. 1.77 lakh crore. The Minister also informed that as per DFS data, the total advances towards electricity generation sector reported by Scheduled Commercial Banks (SCBs) is about Rs. 4.71 lakh crore and most of them are standard assets. 

Shri Goyal stated that Neyveli Lignite Corporation of India Limited (NLCIL) has identified Ragunathpur Thermal Power Station- Phase-I (2x660 MW), a stressed asset of Damodar Valley Corporation (DVC) for acquisition. NLC has also shortlisted two suitable stressed power assets for possible acquisition to augment its power generation capacity. Currently, NTPC has no proposal to acquire stressed power projects or enable their lenders to operate on contract basis, the Minister added. 

Government has identified the major reasons for stress in the Power Sector, which are as follows: 

• Non-availability of regular fuel supply arrangements 

• Lack of Power Purchase Agreement (PPA) tie-ups 

• Inability of the Promoter to infuse the equity and service debt 

• Regulatory and Contractual issues 

Shri Goyal informed that the Government has also taken a number of steps to ease stress in the sector. These include: 

 For grant of regular coal linkages, Govt. of India has approved New Coal Allocation Policy, 2017, for Power sector, on 17.05.2017 viz. SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) under which coal is made available to Public Sector Undertakings of Central and State Government, and Independent Power Producers (IPPs) against already concluded long-term Power Purchase Agreements (PPAs) and long-term & medium-term PPAs, to be concluded in future. 

 To encourage increased purchase of Power, following measures have been taken: 

• Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) scheme for Financial and Operational Turnaround of power distribution utilities (DISCOMs) of the country. 

• Power For All (PFA) initiative with States and UTs for bringing uninterrupted quality of power to each household, industry, commercial business, small & medium enterprise and establishment. 

• Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY) for Rural Electrification; strengthening of sub-transmission and distribution networks in the rural areas; separation of agriculture and non-agriculture feeders and metering of distribution transformers/ feeders/consumers in the rural areas. 

• Integrated Power Development Scheme (IPDS) for strengthening of sub-transmission and distribution networks in the urban areas; Metering of distribution transformers / feeders / consumers in the urban areas and IT enablement of distribution sector. 

• Augmenting Transmission capacity to remove transmission constraints. 

• Flexibility in utilization of domestic coal for reducing the cost of power generation. 

Shri Goyal also informed that RBI has notified schemes such as (i) Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) and (ii) Strategic Debt Restructuring Scheme (SDR) for the revival of stressed assets. Due diligence and financial restructuring by Banks to make projects viable would attract new promoters or States to bring in fresh equity investments. The issue of setting up of a fund has been discussed among other options with stakeholders, he added. 




Courtesy: pib:nic.in

25 Charging Stations for Electric Vehicles Installed in Bengaluru on Pilot Basis Under Fame-India Scheme: Shri Piyush Goyal

The Minister of State (ICfor Power, Coal, New & Renewable Energy and Mines, Shri Piyush Goyal, while giving a written reply to a question in Lok Sabha today, informed the House that under Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &Electric Vehicles in India [FAME-IndiaScheme of the Government, 25Charging Stations have been installed at 6 different locations in Bengaluru by M/sMahindra REVA Electric Vehicles PvtLtd, as a pilot project. Based on the proposals received under FAME Scheme, charging infrastructure in   selected   citieslocations   would   be    sanctioned   by   the Department of Heavy Industries.

Shri Goyal also informed that the Project Implementation & Sanctioning Committee (PISCunder the chairmanship of Secretary, Department of Heavy Industries has sanctioned following proposal of charging infrastructures under FAME-India Scheme:

SlNo.
Proposal
Implementing Organisation
Date of Sanction (Date of PISC Meeting)
1.
Proposal for setting up of 50 charging stations in Delhi NCR.
Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL)
20th August 2015
2.
Proposal for setting up of 50 Charging Stations in Delhi NCR.
Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL)
20th August 2015
3.
Proposal for setting up of 200 charging stations (both AC and DC fastin the cities of Delhi, Jaipur and Chandigarh.
Rajasthan Electronics & Instruments Limited (REIL)
15th June 2017
4.
Proposal for providing 75 AC Smart Charger in Delhi NCR of Delhi.
Consortium of Mahindra Reva – Ola – Asia Electric
15th June 2017
5.
Proposal for 60 NoCharging Infrastructure in NCR of Delhi.
Lithium Urban Technologies Pvt Ltd.
15th June 2017

Supply of electricity in E-mobility business including setting up of vehicle charging infrastructure is also included in the long term corporate plan of NTPC, Shri Goyal added.


Courtesy: pib:nic.in